केएमपी पर अवैध हॉट मिक्स प्लांट के संचालक पर एफआईआर, 39 लाख जुर्माना

जिला परिषद के स्वतंत्रता सेनानी हॉल में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। जिसमें 12 प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से जानकारी की गई। एक को छोड़कर बाकी सभी शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया। इस दौरान पहले शिकायतकर्ताओं ने एक-एक करके अपना पक्ष रखा, उसी समय बारी-बारी से अधिकारियों ने विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीएम दोषियों पर कार्रवाई के लिए सख्त दिखे।
बैठक के दौरान 2006 में हरियाणा राज्य औद्योगिक संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा अधिगृहीत की गई गुरुग्राम जिले के 5 गांवों-गाडौली खुर्द, हरसरू, मोहम्मदपुर, खांडसा और नरसिंहपुर जमीन के विस्थापितों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। जिसमें सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में आए न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही पॉलिसी बनाकर लाभार्थियों को प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। जो नौकरी प्राप्त करने के पात्र होंगे, उन्हें रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। यह निर्णय एचएसआईआईडीसी के सदन में होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसा नियम बनाने जा रही है जिसमें एक प्लॉट पर विकास शुल्क एक बार ही लगेगा। यदि किसी प्लॉट के मालिक को विकास शुल्क भरने के लिए नगर निगम या नगरपालिका से नोटिस प्राप्त होता है तो वह पहले भरे गए विकास शुल्क की रसीद दिखा दें। उससे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, पब्लिक सेफ्टी, ग्रीवेंस तथा गुड गवर्नेंस एडवाइजर अनिल राव, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार अमित आर्य, गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद, पटौदी के विधायक सत्यप्रकाश जरावता, सोहना के विधायक संजय सिंह, बादशाहपुर के विधायक एवं हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज के चेयरमैन राकेश दौलताबाद, भाजपा जिलाध्यक्ष गार्गी कक्कड़, पुलिस आयुक्त के के राव, उपायुक्त डा. यश गर्ग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक जितेंद्र यादव, नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त प्रशांत पवार सहित कष्ट निवारण समिति के सभी मनोनीत और सरकारी सदस्य उपस्थित थे।