सात साल से नहीं मिला था आवंटियों को प्लॉट पर हक
संवाद न्यूज एजेंसी
गुरुग्राम। सात साल से ज्यादा की देरी के बावजूद भी दो प्लॉट का पजेशन न देने पर उपभोक्ता आयोग ने रहेजा बिल्डर को आदेश दिया है कि वह मुआवजे के साथ खरीदार को पजेशन दें। खरीदार दोनों प्लॉट का भुगतान बिल्डर को कर चुका है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिया है।
नई दिल्ली के पालम कॉलोनी निवासी चत्तर सिंह कौशिक ने नवंबर 2017 में हरियाणा सरकार की दीन दयाल जन आवास योजना के तहत गुरुग्राम-सोहना-अलवर रोड स्थित रहेजा अक्षरा प्रोजेक्ट में प्लॉट बुक किया था। इसके लिए उन्होंने 2.25 लाख रुपये जमा कराए थे। लंबे समय तक प्लॉट आवंटित नहीं होने पर कंपनी नेउन्हें फेज-दो योजना में 125 वर्ग गज का सी-69 प्लॉट देने की पेशकश की गई। इसके बाद उनकी सहमति से उनके चचेरे भाई अरुण कौशिक के नाम पर पास में ही सी-68 प्लॉट भी बुक कराया गया, जिसे बिल्डर की तरफ से समझौते के तहत शिकायतकर्ता के नाम कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि कि कंपनी ने बिना पर्याप्त विकास कार्य किए सी-69 प्लॉट की कीमत बढ़ाकर 26.12 लाख रुपये कर दी। सात साल से अधिक समय बीतने के बावजूद उन्हें दोनों प्लॉटों का कब्जा नहीं दिया गया। कंपनी दूसरे प्लॉट की बकाया किस्त चुकाने के बाद ही पहले प्लॉट का कब्जा देने की शर्त भी रख रही थी। कई बार में वह 25.95 लाख रुपये बिल्डर को दे चुके है।इस मामले में कंपनी की तरफ से आयोग में कोई भी दलील पेश नहीं की गई।
आयोग ने बिल्डर काे आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को दोनों प्लॉट का पजेशन दिया जाए। इस दौरान उन्हें हुई मानसिक परेशानी होने पर 50 हजार रुपये का मुआवजा और कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के लिए 22 हजार रुपये देने का आदेश दिया है।