मांगे पूरी नहीं होने पर किसान जाएंगे हाईकोर्ट

किसानों ने कहा कि जिन खंसरा नंबरों में रास्ता भूमानचित्र में नहीं है व लीज बैक होना प्रस्तावित है। उन खसरा नंबरों के लिए नौ मीटर रोड लीज प्लान में चाहिए।

प्राधिकरण द्वारा बनाए गए लीज प्लान के  मानचित्र में ऐसे खसरा नंबर के लिए कोई रास्ता रेखांकित नहीं किया गया है। केवल सिफ्टिंग की जमीन पर लीज प्लान में रास्ता दे रहे हैं। अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया तो किसान उच्च न्यायालय में रिट दायर करेंगे।

21 अगस्त को किसानों की सभा होगी
ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण से संबंधी मुद्दों को लेकर 21 अगस्त को किसानों की सभा का आयोजन किया जाएगा। ये निर्णय बुधवार को अल्फा-वन के सामुदायिक भवन में किसान महासंघ की 45 गांवों की कमेटियों की बैठक में लिया गया।

किसान महासंघ के संयोजक सरदाराम भाटी ने कहा कि 10 प्रतिशत विकसित प्लाट, एक मुश्त नोएडा की तर्ज पर मुआवजा देने, 17.5 प्रतिशत किसान कोटा के प्लाट, आबादी नियमावली व आबादियों के निस्तारण और लीज बैक को लेकर किसान गंभीर हैं। किसान महासंघ के बैनर तले इन मुद्दों को लेकर संघर्ष किया जाएगा। 21 अगस्त को एक सभा होगी।

पांच अगस्त को केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे नए अधिग्रहण बिल संशोधनों के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। 19 अगस्त को किसान चेतना यात्रा निकाली जाएगी। गांवों में किसानों की कमेटियों और संगठनों को मजबूत किया जाएगा।