कर्मचारी नीतियों को लेकर घेरेंगे विभिन्न विभागों के कर्मचारी

यह जानकारी यूनियन के प्रांतीय प्रधान वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने स्थानीय कैनाल कॉलोनी परिसर में आयोजित कर्मचारियों की गेट मीटिंग को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने राज्य सरकार पर वायदाखिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले सरकार ने सभी मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सत्तासीन होने के बाद पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मानी गई मांगों में कटौती कर दी गई।   सबसे पहले सरकार ने रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से घटा कर 58 वर्ष की। इसके बाद 18 जून 2014 को अनियमित उकर्मचारियों की सेवाएं नियमित करने के लिए निर्मित नीति पर 5 मई 2015 को रोक लगा दी, जिसके फलस्वरूप कच्चे कर्मचारी पक्के होने से वंचित हो गए।   सरकार ने श्रम कानूनों में 30 मार्च को संशोधन करके मजदूर कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात कर दिया। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, एवं नहर जैसे जनकल्याणकारी विभागों का निजीकरण कर रही है।
  उन्होंने कहा कि उक्त मांगों को लेकर सीएम सिटी में रैली आयोजित की जा रही है। सरकार का पुरजोर ढंग से विरोध किया जाएगा। गेट मीटिंग को राज्य उप प्रधान दरयाव सिंह, जिला प्रधान श्योराज सिंह भाटी, जिला सचिव रमेशपाल सिंह, वरिष्ठ उप प्रधान अतर सिंह, बी एंड आर के प्रधान टेकचन्द, चेयरमैन उमरदीन, सिंचाई ब्रांच के कोषाध्यक्ष समय सिंह, हरीश नागपाल ने भी संबोधित किया।