देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने आरएनटीसी ((रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल) प्रोग्राम के तहत एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस योजना के तहत अब टीबी मरीजों को मेडिकल स्टोर्स पर मुफ्त टीबी की दवा मिलेगी।जो मरीज सरकारी अस्पतालों तक रोजाना नहीं पहुंच पाते उनके लिए आसानी हो जाएगी और जो मरीजों की दवा भी बीच में नहीं छूटेगी।
टीबी पर लगाम लगाने के लिए क्षय रोग विभाग द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 2021 तक टीबी उन्मूलन का भी दावा किया है लेकिन फिर भी टीबी के मरीजों की संख्या कम नहीं हो रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए अब मेडिकल स्टोर्स पर भी टीबी की दवाएं मुफ्त मिलेगी। यह दवाएं चिन्हित मेडिकल स्टोर्स पर ही मिलेगी।
यह स्टोर्स इस सरकारी स्कीम से जुड़े होंगे। यह सुविधा सरकारी अस्पतालों तक नहीं आने वाले टीबी के मरीजों के लिए सुविधाजनक रहेगी। इस सुविधा को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए प्राइवेट चिकित्सकों और मेडिकल स्टोरों का डाटा जुटाया जा रहा है। योजना के तहत निजी चिकित्सकों के पास पहुंचने वाले मरीजों का भी अब ब्योरा रखना अनिवार्य होगा।
इससे टीबी के सभी मरीजों की जानकारी मिल सकेगी। जनपद में हजारों की संख्या में मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज कराते हैं लेकिन समय पर दवा लेने न पहुंच पाने के कारण दवा छूटने के कारण मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस रूप लेने का खतरा बना रहता था। इस खतरे को दूर करने के लिए टीबी मरीजों को हर जगह दवा उपलब्ध कराने की योजना है।
आरएनटीसीपी के इंचार्ज डॉ. एस राजेश ने बताया कि बताया कि इस योजना पर काम शुरू हो गया है जल्द ही मेडिकल स्टोर्स पर दवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।निजी चिकित्सक मरीजों की जांचकर उन्हें टीबी की दवा के लिए लेने के लिए एक वाउचर देंगे। वाउचर के साथ स्कीम में जुड़े मेडिकल स्टोरों पर मरीज मुफ्त में दवा ले सकेंगे।
टीबी की दवा बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं दी जा सकती इसलिए इसके लिए विशेष वाउचर इस्तेमाल होंगे। इसके लिए टीबी का इलाज कराने वाले निजी चिकित्सकों और मेडिकल स्टोर को योजना से जोड़ा जाएगा। अभी तक यह योजना गुजरात और बिहार में चल रही है।
2015 दिसंबर तक 218 एमडीआर के मरीज हैं जिनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2014 में यह संख्या 163 और 2013 में इसकी संख्या 66 थी। सामान्य टीबी के मरीजों की संख्या 8,975 है।