जीडीए ने एक बार फिर एनएच-58 किनारे मेगा सिटी बसाने की योजना बनाई है। हालांकि इस बार जीडीए जमीन का अधिग्रहण करने की बजाय किसानों से सीधे जमीन खरीदेगा। लैंड बैंक बढ़ाने संबंधी यह प्रस्ताव मंगलवार को होने वाली जीडीए की 145वीं बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।
बैठक में करीब 30 प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके साथ ही वर्ष 2016-17 का बजट भी पेश किया जाएगा। महावीर जयंती का अवकाश होने के बावजूद बैठक के लिए जीडीए मंगलवार को खुलेगा।
मेगा सिटी के लिए जीडीए ने 2012 में एनएच-58 से लेकर पाइपलाइन रोड के बीच में पड़ने वाले करीब आधा दर्जन गांवों की जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव प्रशासन को भेजा था। उस समय किसानों के विरोध के चलते योजना परवान नहीं चढ़ पाई थी।
भूमि अधिग्रहण बिल पास होने के बाद अब जीडीए ने जमीन खरीदकर योजना लाने परफिर से काम शुरू किया है। मास्टर प्लान रोड के लिए भी जमीन खरीदी जाएगी। प्रमुख सचिव (आवास) सदाकांत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में शहर के विकास के लिए करीब तीन हजार करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
जीडीए सचिव रवींद्र गोडबोले ने बताया कि बोर्ड बैठक की तैयारियां पूरी हो गईं हैं। नए वित्तीय वर्ष के बजट और विकास से जुड़े कई प्रस्तावों को बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।
यह प्रस्ताव भी होंगे पेश
- मधुबन-बापूधाम में विद्युत सबस्टेशन को दी जाएगी जमीन
- विधायकों को मधुबन-बापूधाम में प्लाट आवंटन, पेमेंट में छूट
- कर्पूरीपुरम में किशोर न्याय बोर्ड/बाल कल्याण समिति को भवन
- समाजवादी आवास के लिए शाहपुर बम्हैटा के कई खसरों का लैंडयूज चेंज
- राजनगर सेक्टर-7 में ग्रीन बेल्ट पर क्लब क्रिया को मंजूरी