गाजियाबाद के प्रदूषण पर हरकत में आई सरकार

गाजियाबाद। केंद्र सरकार ने दिल्ली व एनसीआर में पढ़ते प्रदूषण स्तर को रोकने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बनाए गए एक्शन प्लान का क्रियान्वयन शुरू कर दिया है। शासन ने डीएम गाजियाबाद को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। उधर, डीएम ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहायक पर्यावरण अभियंता अंकित सिंह को नोडल अधिकारी को बना दिया है जो क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट देंगे।
आम बजट में केंद्र सरकार ने दिल्ली व एनसीआर में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए स्पेशल स्कीम लाने का एलान किया था। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) प्रदूषण की स्थिति पर अब सीधे नजर रख रहा है। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए विस्तृत एक्शन प्लान बनाया गया है जिसको दिल्ली व एनसीआर के सभी जिलों में प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। 20 फरवरी को सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीएम को नोडल अधिकारी बनाया है। वहीं, डीएम नेे एक्शन प्लान से संबंधित विभागों से सूचना इकट्ठा करने का दायित्व सहायक पर्यावरण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया है। डीएम ने बृहस्पतिवार को एसएसपी, जीडीए सचिव, नगर आयुक्त, आवास आयुक्त, नगर मजिस्ट्रेट, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग समेत 11 विभागों के अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि हर महीने की सात तारीख को सभी अधिकारी अपनी सूचनाएं सहायक पर्यावरण अभियंता को उपलब्ध करा दें। ताकि वह निर्धारित प्रारूप में एक्शन प्लान संबंधित कार्रवाई से पीएमओ, एनजीटी और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को अवगत करा सकें। एक्शन प्लान में विभागों को प्रदूषण का स्तर कम करने का लक्ष्य दिए है। जीडीए व नगर निगम को सड़कों के किनारे पौध रोपण करना होगा व प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद कराना होगा। इसके साथ ही परिवहन व यातायात पुलिस को 10 साल पुराने डीजल संचालित वाहनों की सीज करना होगा।