दिल्ली का बजटः मुफ्त योजनाओं पर खर्च होंगे चार हजार करोड़, सत्र 23 से

विधानसभा का बजट सत्र 23-27 मार्च को है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 25 मार्च को सदन में वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करेंगे। मौजूदा वित्त वर्ष के 60 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल इसके 63 हजार करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। इसमें शिक्षा व स्वास्थ्य के अलावा परिवहन व पर्यावरण पर सरकार का फोकस रहेगा।
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मौजूदा वित्त वर्ष की तरह इस बार भी बजट का करीब 26 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च होगा। खर्च के लिहाज से यह सबसे ज्यादा आवंटन होगा। वहीं, स्वास्थ्य पर 13 फीसदी खर्च होगा। इस बार परिवहन व पर्यावरण पर बजट आवंटन बढ़ने का अनुमान है। इसमें इलेक्ट्रिक लो फ्लोर एसी बसों के अलावा एसी लो फ्लोर बसों की खरीद के लिए सरकार बड़ी राशि रखेगी। 

अधिकारियों का कहना है कि क्लस्टर स्कीम में बसों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रति किमी पर आने वाले खर्च की भरपाई के लिए भी बजट आवंटित होगा। खासतौर से इसलिए भी कि लो फ्लोर क्लस्टर बसों पर सरकार को प्रति किमी करीब 80 रुपये देने हैं। इस पर करीब 1,500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अलावा, डीटीसी के घाटे की भरपाई के लिए करीब 1800 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हालांकि, सरकार 400 करोड़ रुपये से ज्यादा नई बसों की खरीद पर खर्च करेगी।

दूसरी तरफ, पर्यावरण के क्षेत्र में पौधरोपण के महाअभियान के साथ वायु गुणवत्ता रीयल टाइम मापने की योजना पर काम चल रहा है। यमुना की साफ-सफाई के प्रोजेक्ट को भी लागू करना है। इससे पर्यावरण का हिस्सा बढ़ेगा। इसके अलावा, हर घर को 24 घंटे पानी की सप्लाई पर भी बजट में फोकस रहेगा। इन मदों में वास्तविक आवंटन की जानकारी 25 मार्च को बजट का पिटारा खुलने पर ही मिलेगी।