दिल्ली सरकार में ई ऑफिस को बढ़ावा देने के लिए कुछ विभागों ने कागजी फाइल और प्रस्ताव लेने बंद कर दिए हैं। अब ई फॉर्मेट में ही दस्तावेज लेने की बात कही गई है।
वित्त विभाग, समाज कल्याण विभाग, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग ने बाकायदा सर्कुलर जारी कर फाइल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में लेने को कहा है।
जो सीधे पब्लिक से आवेदन आएंगे, उसे आगे बढ़ाने के लिए स्कैन करके फाइल तैयार करने को कहा गया है। सरकार का तर्क है कि ई-फॉर्मेट में आने से कार्य घंटे संग कागज की भी बचत होगी।