वन विभाग की टीम ने अनंगपुर गांव में एक फार्म हाउस तोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को खोरी मामले में सुनवाई के दौरान अरावली में बने सभी प्रकार के अवैध निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए थे। आदेश के दायरे में शिक्षण संस्थान, होटल, फार्म हाउस, दो कॉलोनियां व कई सोसाइटियां आ रही हैं। तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू होने से संचालकों की परेशानी बढ़ गई। इनमें से काफी ऐसे हैं, जिन्होंने नगर निगम से सीएलयू और वन विभाग से एनओसी ली हुई है। कुछ ने सीएलयू के लिए आवेदन किया है। इन सभी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छह अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। अब सरकार मंथन कर रही है कि आगे क्या करना है।
दूसरी तरफ वन विभाग और नगर निगम की टीम बुधवार को फिर तोड़फोड़ करने पहुंची। टीम एक बैंक्वेट हॉल तोड़ने के लिए रुकी। हालांकि कुछ कागजात देखने के बाद चली गई। सूत्रों के अनुसार, टीम एक साथ बने तीन बैंक्वेट हॉल को तोड़ने पहुंची थी। अचानक एक नामी शिक्षण संस्थान के मालिक के फार्म हाउस पर जा पहुंची। जिसे चार जेसीबी मशीनों की मदद से तोड़ दिया गया। इसके बाद टीम दूसरे फार्म हाउस पर पहुंची, लेकिन कागजात देखकर वापस आ गई।
धीमी चली कार्रवाई तो लगेेंगे 6 माह
वन विभाग की करीब 500 हेक्टेयर जमीन पर अवैध निर्माण है। इनमें लगभग 140 फार्म हाउस, शिक्षण संस्थान, होटल और कॉलोनियां शामिल है। सेव अरावली संस्था के जितेंद्र भड़ाना ने कहा कि नगर निगम और वन विभाग की ओर से एक दिन में एक या दो फार्म हाउस तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई को बीच-बीच में रोक भी दिया जाता है। यदि इस तरह तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई तो छह माह में भी सभी अवैध निर्माणों को नहीं तोड़ा जा सकेगा।
वर्जन
वन विभाग और नगर निगम की ओर से बुधवार को अरावली में बने एक फार्म हाउस पर तोड़फोड़ कार्रवाई की गई। फार्म हाउस के पास कोई कागजात नहीं है। इसलिए उसे ढहा दिया गया। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। - यशपाल यादव, आयुक्त, नगर निगम