सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई, वन विभाग 11 अप्रैल को सौंपेगा रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। जिला वन विभाग ने बृहस्पतिवार को अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ की कार्रवाई की। इस दौरान विभाग की ओर से अनंगपुर व मेवला महाराजपुर में स्थित आठ अवैध निर्माणों को तोड़ा गया है। इसमें फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल, चहारदीवारी, टीन शेड तोड़े गए। अधिकारियों के अनुसार यह तोड़फोड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पर की गई है और वन विभाग को इस कार्रवाई की रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है।
जिला वन विभाग के कार्यकारी अधिकारी राजकुमार ने बताया कि इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में वह अवैध निर्माण शामिल हैं, जो वर्ष 2022 व उसके बाद बने हैं। इसके लिए उन्होंने पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर पुलिस बल और जेसीबी की मांग की। तोड़फोड़ के दौरान वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। इस दौरान अनंगपुर गांव में अवैध रूप से बने टीन शेड और पशुओं को बांधने के लिए बनाए गए निर्माणों को तोड़ा। तोड़फोड़ के दौरान ग्रामीणों ने कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया। ग्रामीण अपने पशुओं को तोड़फोड़ वाली जगह बांधने लगे। इसके अलावा महिलाओं ने जेसीबी के आगे आकर रोकने की कोशिश की लेकिन मौके पर मौजूद महिला पुलिस ने विरोध करने वाली महिलाओं को हटाया। वहीं, ग्रामीण का आरोप है कि अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों को तोड़ने की बजाय गलत कार्रवाई करके कोर्ट के आदेशों पर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं।