दरअसल, दो अलग-अलग सोसाइटी के पूर्व पदाधिकारियों पर करोड़ों के गबन के मामले में मुख्यमंत्री को शिकायत मिली थी। पिछली मीटिंग में सीएम ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कहा था। कष्ट निवारण समिति की मीटिंग से ठीक तीन दिन पहले आनन-फानन में रजिस्ट्रार और क्लर्क ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।
गढ़वाल सोसाइटी के पदाधिकारियों पर लगे चार करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में कोतवाली थाना पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स सहकारी गृह निर्माण समिति पर लोन के 88 लाख रुपये के गबन का भी आरोप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्लर्क और रजिस्ट्रार जान बूझकर सारी फाइल दबाकर बैठे रहे। पूरी जांच होने तक दोनों को निलंबित किया गया है।