525 यूनिट महीने में बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिल 3409.56 रुपये से घटकर 2840.75 रुपये हो जाएगा। बीपी सिंह ने स्पष्ट किया कि सब्सिडी दिल्ली सरकार देती है। इसमें डीईआरसी की कोई भूमिका नहीं है।
सब्सिडी के मानक सरकार ही तय करेगी। डीईआरसी के मुताबिक, दिल्ली में करीब 58 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें 26.71 लाख से ज्यादा का लोड दो केवी से ज्यादा है।
बिजली की दरों में कमी और फिक्स्ड चार्ज की बढ़ोतरी के फैसले में औद्योगिक, डायल, डीजेबी और डीएमआरसी जैसे उपभोक्ता भी शामिल हैं। बीपी सिंह ने कहा कि कंपनियों के पास वित्त वर्ष की समाप्ति तक 437 करोड़ रुपये का राजस्व बचेगा।