Delhi: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर समस्याओं की भरमार, प्लेटफॉर्म संकरे; फुटओवर ब्रिज पर होती है ज्यादा भीड़

दरअसल, बीते साल सितंबर में केंद्र सरकार ने देश के तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए 10 हजार करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इसमें से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए करीब पांच हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। यह काम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को करना है। इसके तहत स्टेशन परिसर के साथ ही नजदीकी क्षेत्रों का भी पुनर्विकास होना है। आरएलडीए ने इसके टेंडर की प्रक्रिया बीते साल अक्तूबर में शुरू कर दी थी। 

इस बीच तीन बार इसके साथ काम करने को कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे पहले टेंडर आवंटन का समय इस साल फरवरी में रखा गया। रेलवे के सूत्रों का कहना है कि इसमें कई कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी लेकिन रेलवे की तयशुदा प्रोजेक्ट की लागत 4700 रुपये की जगह टेंडर की न्यूनतम कीमत 8740 करोड़ रुपये एक कंपनी ने रखी थी, जबकि बाकी कंपनियों ने इससे कहीं ज्यादा की बोली लगाई थी। इससे रेलवे को टेंडर रद्द करना पड़ा।

इसके बाद प्रक्रिया शुरू कर रेलवे ने टेंडर आवंटन की तारीख अक्तूबर तय की। काम इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मॉडल पर करने का फैसला लिया गया, लेकिन इसमें भी कोई कंपनी आगे नहीं आई। ऐसे में इसकी समय सीमा पांच दिसंबर बढ़ा दी गई। फिर भी रेलवे बोलीदाता लाने में नाकाम रहा। ऐसे में टेंडर आवंटित करने की नई तारीख 10 जनवरी कर दी है। एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीदन इस बार प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।