दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार की एक याचिका पर उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने याचिका में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा और किसान आंदोलन से जुड़े मामलों के वकील नियुक्त करने के एलजी के फैसले को चुनौती दी है।
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दिल्ली सरकार का कहना है कि वह इन दोनों मामलों में अपने वकील नियुक्त करना चाहती है जबकि उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस द्वारा चुने गए वकीलों को इन दोनों मामलों की पैरवी करने की मंजूरी दे दी है।
वकील नियुक्ति के मामले में बीते काफी समय से एलजी और केजरीवाल सरकार आमने-सामने हैं। सरकार तो एलजी के फैसले को खारिज भी कर चुकी है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई जिसमें उपराज्यपाल के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। सीएम केजरीवाल का कहना है कि अब किसान आंदोलन का केस दिल्ली सराकार के वकील ही लड़ेंगे।