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सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे तो उस क्षेत्र को सील कर छूट वापस ले लेंगे: केजरीवाल

Mon, 04 May 2020 06:48 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
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दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई बड़े फैसले - फोटो : एएनआई
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन करने की अपील की। खास तौर पर दुकानों के बाहर नियमों की धज्जियां उड़ाए जाने पर उन्होंने निराशा जताई। बता दें कि आज तमाम इलाकों में शराब की दुकानें खुलते ही भारी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे नियम भी लोगों ने धता बता दिए। हालात इतने बिगड़े कि आखिर में दुकानों को बंद कराना पड़ा।  

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प्रेस कांफ्रेंस सीएम केजरीवाल ने कहा- मैं दिल्ली के लोगों से अपील करता हूं कि वे तीन चीजें सुनिश्चित करें, जब आप बाहर जाएं तो मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को बार-बार धोएं व साफ करें।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज दिल्ली में कुछ दुकानों पर भीड़भाड़ देखी गई। अगर हमें पता चला कि किसी क्षेत्र से सोशल डिस्टेंसिंग काे मापदंडों के उल्लंघन किया गया है तो हमें उस क्षेत्र को सील करना होगा और वहां दी गई छूट को वापस लेना होगा।
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केजरीवाल ने कहा कि दुकान मालिकों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी, अगर किसी दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान बंद करा दी जाएगी।

दिल्ली हिंसा में शहीद हुए आईबी इंस्पेक्टर के परिवार को इस हफ्ते मिलेंगे एक करोड़
इससे पहले सोमवार सुबह दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया कि दिल्ली दंगों में बेरहमी से मारे गए आईबी इंस्पेक्टर अंकित शर्मा के परिवार को एक करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केजरीवाल ने बैठक के दौरान कहा कि उनके परिवार के लिए हमने एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि का एलान किया था। आज उस निर्णय को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कोरोना के चलते इसमें देर हो गई। उम्मीद है इसी हफ्ते उनके परिवार को राशि मिल जाएगी।

सभी ई-रिक्शा चालकों को भी देंगे 5000 रुपये की मदद, पीएसवी बैज हो न हो
इसके साथ ही केजरीवाल ने ये भी बताया कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के ड्राइवरों की मदद के लिए सरकार पीएसवी बैज धारकों को 5000 रुपये दे रही है। हमें ये जानकारी मिली है कि हजारों ई-रिक्शा के मालिकों के पास पीएसवी बैज नहीं है। आज कैबिनेट ने तय किया है कि ऐसे सभी ई-रिक्शा मालिकों को भी हम 5,000 रुपये की सहायता राशि देंगे।

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