Delhi: दिल्ली सरकार की ईवी पॉलिसी के दो साल पूरे, ई-वाहनों के प्रोत्साहन पर अब तक 100 करोड़ रुपये की सब्सिडी

नए पंजीकृत वाहनों में दो तिहाई फीसदी दोपहिया वाहनों को देखते हुए सरकार अब दोपहिया और तिपहिया वाणिज्यिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने को तवज्जो दे रही है। दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 2023 तक दिल्ली के परिवहन बेड़े में 2000 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी।

दिल्ली को देश की ईवी राजधानी के तौर स्थापित करने के लिए 7 अगस्त 2020 को दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति- 2020 की शुरू की गई। फरवरी 2021 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत की। इस महीने दिल्ली ईवी नीति के दो वर्ष पूरे हो गए। नई ईवी नीति लागू होने के बाद दिल्ली का नाम दूसरे राज्यों में अपनाने के लिए एक उदाहरण साबित हुआ है।

नीति के लागू होने से पहले दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन बाजार ई-रिक्शा का बोलबाला था। उस वक्त ईवी की बिक्री में ई रिक्शा की 85 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए शून्य उत्सर्जन वाले ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ईवी नीति को लागू किया। दिल्ली में पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में दो तिहाई वाहन दोपहिया वाहन हैं।