दिल्ली सरकार में सूचना का अधिकार(आरटीआई) इस्तेमाल करना आसान हो जाएगा। किसी भी विभाग में दाखिल करना है तो दिल्ली सरकार के आरटीआई पोर्टल पर आना होगा। यहां आवेदन करने, ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने केसाथ-साथ भविष्य में आवेदन ट्रैकिंग से जवाब मिलने और प्रथम अपील तक ऑनलाइन कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था अभी केन्द्र सरकार के कुछ विभाग व संस्थान के अलावा सिर्फ महाराष्ट्र सरकार में है।
नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की केन्द्र सरकार के विभाग और महाराष्ट्र में पोर्टल तैयार करने वाली टीम ने ही दिल्ली का भी पोर्टल तैयार किया है। शुरुआत में आरटीआई आवेदन शुल्क, जवाब के पेज के बदले भुगतान इंटरनेट बैंकिंग से होगी जिसे भविष्य में डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रशासनिक सुधार विभाग के इस पोर्टल को अगले हफ्ते लांच करेंगे। जिससे ना सिर्फ सरकारी धन व समय की बचत होगी बल्कि कागज में बर्बाद नहीं होगा। साथ में एक जैसे सवाल आने पर वहीं जवाब ढूंढकर अधिकारी के लिए भेजना आसान होगा।
दिल्ली सरकार में आरटीआई दाखिल करने के लिए अभी कार्यालयों के चक्कर लगाने होते हैं। कई विभागों के अलग-अलग दफ्तर में आरटीआई लगाने की व्यवस्था है जिससे आवेदकों को बहुत परेशानी होती है। इतना ही नहीं कुछ जगह नगद की बजाय पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से ही शुल्क लेते हैं। इन सभी झंझटों से दिल्ली सरकार का ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल मुक्ति दिलाएगा।
दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी बताते हैं कि अभी कोई आवेदन करने कार्यालय तक पहुंचने, आरटीआई आवेदनों को संबंधित अधिकारी तक पहुंचने, जवाब तैयार करके आवेदक को भेजने और अपील दाखिल करने में कई घंटे खराब हो जाते हैं। नई व्यवस्था में आवेदक के एक क्लिक से सूचना अधिकारी तक आवेदन पहुंचेगी और उसी तरह तैयार जवाब बिना डाक खर्च के आवेदक के मेल पर पहुंच जाएगा।