‘दिल्ली सरकार ने नियम तोड़ा, कानून व वित्त विभाग से नहीं ली सलाह'

इसके अलावा जानबूझ कर भ्रष्टाचार और दुर्भावनापूर्ण इरादे से कानून विभाग व वित्त विभाग से सलाह नहीं की। उन्होंने एप आधारित प्रीमियम बस सेवा मामले का नया रहस्योद्घाटन करते हुए उसे तुगलकी दरबार और टोपी सरकार की मनमानी का नया नमूना होने की संज्ञा दी।

उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने ऐप आधारित प्रीमियम बस सेवा को शुरू करने की अनुमति अभी तक नहीं दी है, किंतु केजरीवाल सरकार ने गत 20 मई को एक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि उपराज्यपाल ने प्रीमियम बस सेवा को अनुमति प्रदान कर दी है।