Delhi: जल बोर्ड के पिछले 15 वर्षों का होगा CAG ऑडिट, सीएम केजरीवाल ने दिया आदेश

अरविंद केजरीवाल के मुताबिक, इस वक्त अफसरशाही दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी नहीं कर रही है। इससे पानी और सीवर की बड़े पैमाने पर समस्या होने जा रही है। कई जगहों पर अभी से सीवर ओवरफ्लो होने लगा है। रखरखाव में भी समस्या आ रही है। अगर अफसरशाही चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होगी, तो सरकार चलाना नामुमकिन हो जाएगा।

अरविंद केजरीवाल का कहना है कि इन्हीं हालात में जल बोर्ड का बीते पंद्रह साल का ऑडिट कराने का आदेश दिया गया है। सीएजी के ऑडिट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर किसी अधिकारी ने गड़बड़ की है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर गड़बड़ नहीं की है तो यह लोग जो रोज उल्टे-सीधे आरोप लगाते रहते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप लगा रहा है।

जल्द रिपोर्ट देने की होगी गुजारिश
उधर, जल मंत्री व जल बोर्ड की चेयरपर्सन आतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। दिल्ली सरकार ने पिछले 8 साल में एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं किया है, जबकि इस वक्त विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 साल के स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर किया है। आतिशी ने बताया कि 2008 से अब तक दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी स्पेशल ऑडिट करेगा। यह स्पेशल ऑडिट दिल्ली जल बोर्ड एक्ट और सीएजी के एक्ट के तहत होगा। सरकार सीएजी के साथ बैठकर ऑडिट की प्रक्रिया तय करेगी। साथ ही सीएजी से जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट देने को कहा जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या कोई भी अनियमितता किसी व्यक्ति ने की है तो दिल्ली सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।