दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है। एलजी से बस मार्शलों के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया है।
दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने सर्वसम्मति से उपराज्यपाल वीके सक्सेना से बस मार्शलों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है। कैबिनेट का कहना है कि बस मार्शलों के लिए योजना बनाना सर्विसेज के साथ कानून-व्यवस्था का मसला है। इस वजह से एलजी से बस मार्शलों के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया है। योजना बनने तक बस मार्शलों को 31 अक्तूबर, 2023 से पहले की तरह तुरंत बहाल किया जाना चाहिए।
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उपराज्यपाल को सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में इस्तेमाल करने की तत्काल इजाजत देनी चाहिए। वहीं, दिल्ली सरकार का कहना है कि बसों के अंदर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने के लिए बस मार्शल नियुक्त करने का ऐतिहासिक कदम उठाया। इससे यात्रियों को खासकर महिलाओं को छेड़छाड़, अपराध और हिंसा से बचाया जा सके।
मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने पत्र में लिखा कि बस मार्शलों को काम पर रखने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने के लिए विभाग को कई निर्देश दिए हैं। हालांकि, यह सेवा एलजी के क्षेत्राधिकार में आती है। इस वजह से यह निर्णय उन्हें ही लेना चाहिए। आतिशी ने एलजी से अनुरोध करते हुए कहा कि इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि इस पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।