सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए 188 करोड़, रोजमर्रा के कामकाज पर खर्च होंगे 208 करोड़
आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए 49 करोड़ रुपये, राशि के इस्तेमाल पर सख्त निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली की सफाई व्यवस्था मजबूत करने और कचरा प्रबंधन के लिए सरकार ने एमसीडी को 445.08 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर की है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दूसरी किस्त के रूप में यह राशि स्वीकृत की। इसमें सफाई कर्मचारियों के वेतन, रोजमर्रा के सफाई कार्यों और आधुनिक मशीनों की खरीद के लिए अलग-अलग बजट निर्धारित किया गया है। स्वीकृत राशि में सबसे बड़ा हिस्सा 207.81 करोड़ रुपये दैनिक संचालन और रखरखाव के लिए रखा गया है। इससे नियमित सफाई, कचरा संग्रहण और स्वच्छता सेवाओं का संचालन किया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के वेतन और पारिश्रमिक के लिए 188.36 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं, 48.91 करोड़ रुपये आधुनिक सफाई मशीनों, उपकरणों और अन्य जरूरी संसाधनों की खरीद पर खर्च होंगे।
मशीनों से सफाई व्यवस्था बढ़ाने का विधान : यह राशि कंजरवेंसी एवं स्वच्छता सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और मशीनीकरण योजना के तहत दी जाएगी। इसका उद्देश्य सफाई सेवाओं को आधुनिक बनाना, कचरा प्रबंधन को प्रभावी करना और सफाई कार्यों की क्षमता बढ़ाना है। मशीनों की खरीद से सफाई व्यवस्था को कितना लाभ मिलेगा, यह उनके इस्तेमाल और जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन से तय होगा।