स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम सीमाक्षेत्र के विभिन्न कॉलोनियों में 10 हजार शौचालय बनाने के लिए निगम ने राज्य सरकार से ग्रांट मांगी है।
इसके अलावा अन्य क्षेत्रों से भी करीब 5 हजार शौचालय बनाने के लिए डिमांड आई है। अभी उनका फिजिकल वेरीफिकेशन कराया जा रहा है।
स्वच्छ भारत अभियान के नोडल अधिकारी अनिल मेहता ने बताया कि शहरीक्षेत्र की कॉलोनियों में रहने वाले उन परिवारों के घर में शौचालय बनाने की योजना सरकार ने बनाई है जो अभी बाहर शौच के लिए जाते हैं।
फिजिकल वेरीफि केशन के आधार पर 20 हजार घरों को चुना गया। पहले चरण में दस हजार घरों में शौचालय बनाने के लिए धनराशि भी जारी की जा चुकी है।
जबकि दूसरे चरण में सरकार से दस हजार और घरों में शौचालय बनाने के लिए ग्रांट मांगी गई है। मेहता ने बताया कि पांच हजार और घरों में शौचालय बनाने के लिए डिमांड आई है। लोगों ने आवेदन किया है। उनकी जांच कर फिजिक ल वेरीफिकेशन कराया जाएगा।
70 सार्वजनिक शौचालय के जारी किए टेंडर:
निगम सीमाक्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर 70 सार्वजनिक शौचालय बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। वर्क ऑर्डर होने के तीन महीने में इस काम को पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उक्त 70 सार्वजनिक स्थानों में ज्यादातर रेलवे, बस स्टैंड व अन्य प्रमुख बाजार शामिल हैं जहां लोगों की आवाजाही सर्वाधिक होती है। मेहता ने बताया कि सभी सार्वजनिक शौचालयों में करीब 300 सीटें बैठाई जाएगी।