नोएडा प्राधिकरण ने आम जनता से मिले सुझाव के आधार पर संशोधित मिक्स लैंड यूज पॉलिसी को मंजूरी दे दी है।
आवासीय सेक्टरों में गेस्ट हाउस और औद्योगिक सेक्टरों में ऑटो शोरूम के साथ बैंक व एटीएम को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि 24 मीटर रोड पर ही इसका लाभ मिलने की शर्त बरकरार है।
चेयरमैन ने बताया कि इसे शासन को भेजा जाएगा, वहां से अप्रूव्ड होते ही लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए पूर्व में निर्धारित शुल्क भी कम कर दिया गया है।
अब आवासीय सेक्टर में आवासीय और वाणिज्यक आवंटन दर के अंतर का 25 फीसदी और औद्योगिक सेक्टर में औद्योगिक व वाणिज्यक आवंटन दर के अंतर का 25 फीसदी एक मुश्त भुगतान कर इसका लाभ लिया जा सकेगा।
औद्योगिक सेक्टरों में ऑटो शोरूम के अलावा डिस्प्ले सेंटर व आर्ट गैलरी भी खोली जा सकेगी। बता दें कि विगत बोर्ड बैठक में भी इस पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई थी। जन सुनवाई में नोएडा के उद्यमियों, दुकानदारों और आवासीय संगठनों ने पुरानी नीति पर विरोध दर्ज कराया था, जिसके चलते यह संशोधन किया गया है।