प्रदेश भर के राजकीय कॉलेजों में छात्रों को फीस भरने के लिए भटकना नहीं होगा। कॉलेजों में ही बिल डेस्क बनेंगे। इसके लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के साथ गठजोड़ किया है।
छात्रों की सहूलियत को देखते हुए विभाग ने पहली बार यह कदम उठाया है। हालांकि छात्रों के पास ऑनलाइन फीस जमा करने का भी विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए छात्रों को अलग से सर्विस टैक्स चुकाना होगा।
दरअसल, प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के लिए विभाग ने 5 जून से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। पिछली बार छात्रों को दाखिला के वक्त फीस जमा करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था।
इसी को देखते हुए इस बार कॉलेजों में बैंक के काउंटर खुलवाने का निर्णय लिया गया है। कॉलेजों को भी इसी बैंक में अपना अकाउंट खोलना होगा। छात्रों को ऑनलाइन आवेदन के बाद फॉर्म की हार्ड कॉपी के साथ शैक्षणिक रिकॉर्ड, आरक्षण का प्रमाण पत्र या किसी अन्य तरह के दावे के लिए दस्तावेज की हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करवानी होगी।
इसके बाद ही मेरिट लिस्ट के लिए कॉलेजों में बनी कमेटी ऑनलाइन अप्रूव करेगी। जिन छात्रों का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, उसके लिए ही केवल फीस जमा करने का लिंक एक्टीवेट होगा।
छात्रों के पास लॉग-इन आईडी और पासवर्ड के जरिये चालान जेनरेट करने या ऑनलाइन फीस जमा करने की सुविधा दी जाएगी। ऑनलाइन जमा करने के लिए कई राष्ट्रीकृत बैंक की सुविधा होगी।
दाखिला के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छात्र चालान या नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फीस जमा कर सकते है। पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए यह निर्णय लिया गया है। -अरुण जोशी, डिप्टी डायरेक्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग