नियम 134 ए में निजी स्कूलों की मनमानी पर सरकार का डंडा चलने लगा है। अब मान्यता एवं एनओसी रद्द किए जाने, नोटिस की कार्रवाई के निर्देश के बाद निजी स्कूलों ने अपने बचाव के लिए आगे आना शुरू कर दिया है।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त जिले के 65 निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका मानना है एमआईएस पोर्टल पर कनेक्टिविटी की समस्या के कारण ऑनलाइन जानकारी अपलोड नहीं की जा सकी। ऐसे में शिक्षा विभाग को हार्ड कॉपी के रूप में रिक्त सीटों का ब्यौरा दिया गया है। इसके अलावा ई मेल आईडी के जरिये जानकारी दी गई है।
स्कूल यह जानकारी ऐसे समय में दे रहे हैं, जब इन पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई का डंडा चलने वाला है। 12 अप्रैल को शिक्षा निदेशालय से पत्र जारी होने के बाद हरियाणा स्कूल कांफ्रेस ने जिले के सीबीएसई स्कूलों से संपर्क किया। जिस पर स्कूलों ने शिक्षा विभाग को जानकारी देने की बात कही है। अब इस मामले में निजी स्कूल सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिल सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा नियम 134 ए के रिक्त सीटों का ब्यौरा नहीं देने वाले जिले के 617 निजी स्कूलों की सूची सार्वजनिक की थी। शिक्षा विभाग को इन स्कूलों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए है। इसके अलावा अतिरिक्त मुख्य सचिव ने स्कूलों को एक सप्ताह का समय भी दिया था। अब स्कूल प्रबंधन द्वारा जानकारी दिए जाने की बात कही जा रही है।