नोटबंदीः बैंक बंद, एटीएम में पैसे खत्म, आज बढ़ेगी और मुश्किल

लोगों को पैसा पाने के लिए नई दिल्ली एरिया में आना पड़ता है। विकास मार्ग पर भी ज्यादातर एटीएम बंद रहे। कड़कड़डूमा पर सिर्फ कार्पोरेशन बैंक का एटीएम चल रहा था जहां लंबी कतारें लगी हुई थी।

रविवार को बड़ी संख्या में एटीएम बंद हालत में मिले। सिर्फ नई दिल्ली में इलाके के यूको बैंक, पीएनबी बैंक के एटीएम दिनभर चले। वहीं रविवार को सांसदों के लिए बनाए गए अपार्टमेंट के एटीएम में भी पैसा नहीं आया। बताया जा रहा है कि छुट्टी के चलते एटीएम में कैश नहीं डाला जा रहा है।

छुट्टी के चलते अगर रविवार को एटीएम कैशलेस हो गए है तो सोमवार को भी बैंक बंद रहेंगे। अगर फिर भी एटीएम में कैश नहीं डाले गए तो कैश की किल्लत बढ़ेगी। चालू एटीएम पर कतारें और बढ़ेगी। 

युवाओं को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ने का अभियान सरकार ने शुरू कर दिया है। सरकार वालेंटियर तैयार कर रही है जो घर-घर घूमकर डिजिटल बैंकिंग के बारे में लोगों को अवगत करेंगे। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री विजय गोयल ने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में मोबाइल व डिजिटल बैंकिंग के ट्रेनर बनाने के लिए चयन प्रक्रिया की शुरुआत की।

दिल्ली व दिल्ली के बाहर से आए 600 से ज्यादा युवाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र संगठन की टीम ने इन सभी की मोबाइल बैंकिंग से संबंधित एक परीक्षा व साक्षात्कार लिया। चुने गए युवाओं को एक महीने तक मंत्रालय के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा।

प्रत्येक चुना गया ट्रेनर कम से कम 100 परिवारों को डिजिटल बैंकिंग की जानकारी देगा। नेहरू युवा केन्द्र संगठन की ओर से प्रत्येक ट्रेनर को 10 हजार रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो युवा अपना पूरा समय न दे कर अपनी सुविधा के अनुसार जनता को मोबाइल बैंकिंग ट्रेनिंग देंगे उन्हें मंत्रालय प्रमाण-पत्र देगा।

इस मौके पर विजय गोयल ने कहा कि सरकार के इस निर्णायक फैसले को सलाम करते हैं। 65 प्रतिशत आबादी युवा है और उनमें क्षमता है भारत को डिजिटल इकॉनमी बनाने की। हम साथ मिलकर इस ओर अग्रसर होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में नेहरू युवा केंद्र संगठन ऐसे मोबाइल बैंकिंग शिविर लगाकर जनता को जागरूक करेगा। डेढ़ लाख युवाओं ने इस मुहिम में समर्थन दिया है।

केंद्र सरकार की तरफ से किसी आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार या संस्थान को 5000 रुपये से बड़े भुगतान नकद नहीं करने के आदेश को दिल्ली सरकार ने लागू कर दिया है।

इस संबंध में प्रधान वित्त सचिव एसएन सहाय ने कार्यालय आदेश करके कहा है कि केंद्र सरकार ने जो निर्देश 5 दिसंबर को जारी किए हैं, उसे दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। इससे पहले 1 अगस्त, 2016 को यह सीमा 10 हजार रुपये रखी गई थी।

दिल्ली सरकार के प्रधान वित्त सचिव की तरफ से जारी आदेश के बाद समाज कल्याण विभाग ने भी अपने विभाग से जुड़ी सभी एजेंसियों के लिए यह आदेश जारी कर दिया है कि सरकारी स्तर पर जो भी भुगतान सामान आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार या किसी संस्था को 5000 से अधिक का करना है, उसे आरटीजीएस, एनईएफटी या ईसीएस से ही करें। आदेश का पालन नहीं करने वाले के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।