अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पंचायत संघ ने राजधानी के सांसदों से गांवों को लालडोरा और विस्तारित लालडोरा की पुरानी व्यवस्था से पूरी तरह मुक्त कराने का मुद्दा संसद में मजबूती से उठाने की मांग की है। संघ का कहना है कि यह केवल भूमि का मामला नहीं, बल्कि दिल्ली के ग्रामीणों के अस्तित्व, गरिमा और सांविधानिक अधिकारों से जुड़ा विषय है।
पंचायत संघ के प्रमुख थान सिंह यादव ने कहा कि देशभर में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांवों को लालडोरा-मुक्त कर स्वामित्व अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के गांव आज भी मूलभूत अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि स्वामित्व के वैध दस्तावेज न होने से ग्रामीणों को बैंक ऋण, व्यवसाय, मकान निर्माण और अन्य विकास कार्यों में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति ग्रामीणों को आर्थिक रूप से पीछे धकेलने के साथ उन्हें सांविधानिक अधिकारों से भी दूर रख रही है। थान सिंह यादव ने कहा कि दिल्ली के ग्रामीण लगातार विकास की मुख्यधारा से कटते जा रहे हैं और अब समय आ गया है कि सांसद इस विषय पर निर्णायक पहल करें।