सभी सरकारी कार्यालयों में बेसिक फोन लगाने के मुख्यमंत्री के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं। आदेश के दो माह बाद भी अनेक सरकारी कार्यालयों में बेसिक फोन नहीं हैं। कुछ जगह फोन हैं भी तो ‘डेड’ पड़े हैं।
प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दो माह पहले सभी सरकारी कार्यालयों में टेलीफोन लगाने और खराब फोन को दुरुस्त करने का आदेश दिया था। सरकारी विभागों ने अपने कार्यालय में टेलीफोन नहीं लगाए जाने के लिए बीएसएनएल को जिम्मेदार ठहराया है।
जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अधीक्षण अभियंता नलकूप के दफ्तर में टेलीफोन नहीं लगा है।