फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के तहत डॉक्टर शुरू कर सकेंगे स्टार्टअप, मरीजों को मिलेंगी सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं
सिमरन
नई दिल्ली। अस्पतालों में इलाज के दौरान सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए अब डॉक्टर और वैज्ञानिक अपने शोध और आविष्कारों को स्टार्टअप का रूप दे सकेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली ने इस दिशा में नई फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी तैयार की है। इसका उद्देश्य संस्थान में होने वाले शोध और वैज्ञानिक खोजों को प्रयोगशालाओं तथा शोध पत्रों तक सीमित रखने के बजाय व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं के रूप में मरीजों तक पहुंचाना है।
इस नीति के तहत पात्र डॉक्टर और वैज्ञानिक मेडिकल उपकरण, जांच की नई तकनीक और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े नवाचारों पर आधारित स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। इससे देश में स्वदेशी चिकित्सा तकनीक विकसित करने और मरीजों को कम कीमत पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का रास्ता खुलेगा।
स्टार्टअप के लिए मिलेगी हर जरूरी मदद
इस पहल में एम्स का सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएमआईई) महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके माध्यम से इच्छुक डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को स्टार्टअप शुरू करने से लेकर तकनीक विकसित करने तक मार्गदर्शन दिया जाएगा। साथ ही प्रयोगशालाओं और उपकरणों के इस्तेमाल, पेटेंट कराने, फंडिंग जुटाने तथा उद्योगों के साथ साझेदारी स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी। एम्स का बायोइन्क्यूबेटर भी इस प्रक्रिया में सहयोग करेगा।
मरीजों का इलाज और पढ़ाई रहेगी प्राथमिकता
नीति में स्पष्ट किया गया है कि स्टार्टअप गतिविधियों के कारण मरीजों का इलाज, शिक्षण और शोध प्रभावित नहीं होना चाहिए। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को अपने कुल कार्य समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही उद्यम संबंधी गतिविधियों के लिए देने की अनुमति होगी। इसके लिए एम्स से पहले लिखित मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। वे अपने अधीन काम करने वाले संस्थान के कर्मचारियों से निजी स्टार्टअप का काम भी नहीं करा सकेंगे। नीति में यह भी प्रोत्साहित किया गया है कि स्टार्टअप के माध्यम से विकसित कुछ उत्पाद और सुविधाएं एम्स के मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएं।
स्टार्टअप में एम्स की होगी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी
नीति के अनुसार, सीएमआईई के माध्यम से शुरू होने वाले स्टार्टअप में एम्स की पांच प्रतिशत गैर-घटने वाली इक्विटी हिस्सेदारी होगी। संस्थान की प्रयोगशालाओं, उपकरणों और बौद्धिक संपदा का उपयोग निर्धारित नियमों, शुल्क और पूर्व अनुमति के आधार पर किया जा सकेगा। एम्स की इस पहल से चिकित्सा क्षेत्र में शोध और नवाचार को व्यावसायिक स्वरूप देने के अवसर बढ़ेंगे। इससे न केवल नई चिकित्सा तकनीकों और उपकरणों का विकास होगा, बल्कि रोजगार सृजन और देश में स्वास्थ्य क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।