जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की सख्ती के कारण जिले में करीब ढाई लाख उपभोक्ताओं को सरकार से मिलने वाले राशन से वंचित रहना पड़ेगा।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं ने कई बार कहने के बाद भी आधार कार्ड जमा नहीं कराए हैं। इससे राशनकार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं। इसलिए उपभोक्ताओं को फरवरी का राशन नहीं मिल पाएगा।
पारदर्शिता लाने के लिए उठाया कदम
सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है। विभाग के मुताबिक शहर में कई मामले ऐसे आए थे जो गलत तरीके से विभाग से राशन उठा रहे थे।
जिले में ढाई लाख कार्डधारक ऐसे हैं जिन्हें सरकार की ओर से सस्ते दामों पर राशन उपलब्ध करवाया जाता है। अभी करीब 30 प्रतिशत लोगों ने विभाग के पास अपनी जानकारी नहीं दी है। इस कारण विभाग ने उनकी लिस्ट बनाकर राशन देने से मना कर दिया है।
- जिले में 2.48 लाख कार्डधारक
- कार्डों से करीब 10 लाख सदस्य जुड़े
- 68 हजार बीपीएल और एएवाई कार्डधारक
-750 डिपोधारकों की संख्या
ये मिलता है राशन
बीपीएल 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य
एएवाई 35 किलो प्रति कार्ड
दूसरे खाद्य पदार्थ
चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो
दाल 20 रुपये प्रति किलो
केरोसिन 14.77 रुपये प्रति लीटर
उपभोक्ताओं को आधार कार्ड विभाग में जमा कराने के लिए कहा गया है। लोगों को अपना खाता ऑनलाइन कराने के लिए बोला जा रहा है। आधार कार्ड विभाग में जमा कराने के बाद राशन दे दिया जाएगा। -राम अवतार, डीएफएससी