दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को तोहफा देने का निश्चय किया है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के कहने पर अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक बिजली बिल नहीं जमा करने वाले लोगों को अब बकाया बिल का मात्र 50 फीसदी ही जमा करना पड़ेगा। इन लोगों को किसी भी तरह की पेनाल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी।
बकाया धनराशि पर आम आदमी पार्टी सरकार सब्सिडी देगी। आप सरकार के कैबिनेट मंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को इसकी घोषणा की।
रिपोर्टों के मुताबिक इस निर्णय से आप सरकार अपने समर्थकों के लिए लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च करेगी। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने के बाद बिजली कीमतों में कमी करने का वादा किया था। इस समय आप सरकार दिल्ली की बिजली वितरण्ा कंपनियों यानी डिस्कॉम्स के साथ बड़ी लड़ाई लड़ रही है।
वहीं दिल्ली सरकार ने मंगलवार को गैस कीमतों में बढ़ोत्तरी का षड़यंत्र रचने के आरोप में मुकेश अंबानी और वीरप्पा मोइली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दिया था। हालांकि सूत्रों के मुताबिक एंटी करप्शन सेल ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है लेकिन इसमें अंबानी और मोइली का नाम गायब है।