वायु प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाईयों सहित निर्माण कार्यों और धूलकणों पर नियंत्रण न करने पर सख्ती करते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (डीपीसीसी) ने पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर 14 करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।
कार्रवाई के लिए डीपीसीसी, डीएसआईआईडीसी, पीडब्ल्यूडी, जिलाधिकारियों सहित एमसीडी अधिकारियों की 300 टीमें गठित की गई थीं। टीमों की तरफ की गई कार्रवाई में वायु प्रदूषण फैलाने पर 99202 चालान भी किए गए हैं।
कार्रवाई के दौरान गठित टीम के सदस्यों ने निर्माण मलबा, कूड़ा जलाने, निर्माण कार्यों सहित वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार तमाम कार्यों के चालान किए गए हैं। इसके तहत कुल 19100 जगहों का टीमों ने दौरा किया।
टीम की तरफ से की गई कार्रवाई में 13.99 करोड़ रुपये का जुर्माना किया गया। विशेष अभियान के तहत एमसीडी और लोक निर्माण विभाग की ओर से 29044 मीट्रिक टन मलबा हटाया गया है।
अभियान के तहत डीपीसीसी ने पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनबीसीसी, दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्माण कार्यों के दौरान धूलकणों पर नियंत्रण न रखकर नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई की गई है। पिछले 15 दिनों के दौरान एजेंसियों ने 57 लाख रुपये जमा करवाए हैं।
रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट पर नियमों की अनदेखी पर सर्वाधिक पर भारी जुर्माना किया गया है। ईपीसीए की ओर से जेन सेट पर 15 मार्च, 2020 तक पाबंदी होने की वजह से टीमें लगातार आदेशों की अनदेखी करने वालों पर नजर रख रही है।