Delhi: 13 लाख श्रमिकों को मुफ्त बस पास, समूह बीमा और घर-हॉस्टल की मिलेगी सुविधा, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बोर्ड के कामकाज के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी और 25 फीसदी राशि श्रमिकों के कल्याण पर खर्च किए जाने के मद्देनजर विभिन्न उपायों का विस्तृत विवरण पेश किया। इस दौरान श्रम मंत्री राजकुमार आनंद और विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

श्रमिकों को सुविधाएं नहीं तो विभाग चलाने का कोई मतलब नहीं : केजरीवाल

बैठक में केजरीवाल ने सरकार की तरफ से दी जा रहीं सुविधाएं सभी श्रमिकों तक नहीं पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर सभी श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं दे सकते तो फिर विभाग चलाने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने श्रम विभाग को पंजीकृत सभी श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड से 13 लाख निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, लेकिन उनको सत्यापित करने और उन तक पहुंचने के लिए कोई सिस्टम नहीं है। विभाग के पास 3-4 हजार करोड़ रुपये हैं तो उसे अपनी योजनाओं का लाभ सभी 13 लाख श्रमिकों तक पहुंचाना चाहिए। 

श्रम विभाग को राजस्व विभाग के साथ मिलकर जून तक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का सत्यापन पूरा करने का निर्देश दिया है ताकि हर एक तक सरकार की स्कीमों को पहुंचाया जा सके। महज 500 नए लाभार्थियों को पेंशन देना ही पर्याप्त नहीं है। विभाग सत्यापन करके पात्र श्रमिकों की संख्या में इजाफा कर सकता था। श्रमिकों के मोबाइल पर संदेश भेजकर योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा सकता है। अधिकारियों को मौजूदा स्कीमों का सस्ते तरीके से प्रचार-प्रसार करने के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया है।

श्रमिकों को मिलेगी टूल किट

बैठक में केजरीवाल ने कहा कि श्रमिकों को टूल किट का वितरण, साइट पर क्रेच सुविधा प्रदान करना, कौशल विकास, श्रमिकों को सब्सिडी वाले घर और ट्रांजिट हॉस्टल प्रदान करना, निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। सरकार राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और बढ़ई सहित 5 ट्रेडों के श्रमिकों को बड़े पैमाने पर टूल किट और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगी। प्रत्येक टूल किट में 5-6 महत्वपूर्ण उपकरण और 3 आवश्यक सुरक्षा गियर शामिल होंगे। प्रवासी श्रमिकों को ट्रांजिट हॉस्टल प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत सरकार लागत का 75 फीसली वहन करके निर्माण श्रमिकों को एलआईजी फ्लैट आवंटित करेगी। लाभार्थी को केवल शेष 25 फीसदी राशि का भुगतान करना होगा।