हरिद्वार से कानपुर तक 1070 उद्योग रोज करते हैं गंगा मैली

यूपीपीसीबी के जरिए पहचान किए गए कुल 1070 उद्योगों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अंतिम रूप से  746 उद्योगों को गंभीर प्रदूषण फैलाने वाला माना है। इन 746 उद्योगों के जरिए कुल 206.68 एमएलडी औद्योगिक अपशिष्ट की निकासी गंगा में की जा रही है। ठोस कचरे के निस्तारण को लेकर हलफनामे में बताया गया है कि हरिद्वार से कानपुर तक गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारों पर कुल 31 कस्बे मौजूद हैं। इनमें से केवल 4 कस्बों में ही ठोस कचरे के निस्तारण संबंधी प्लांट मौजूद हैं।

इन कस्बों में कन्नौज, कानपुर, मुरादाबाद और बरेली का नाम शामिल है। इनमें से केवल कन्नौज का ही प्लांट चालू हालत में है। हलफनामे के मुताबिक यूपी सरकार कानपुर के प्लांट को फिर से चलाने की तैयारी में हैै। हलफनामे में बताया गया है कि सरकार ने 22 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर पूरे राज्य में प्लास्टिक के निर्माण, आयात, स्टोर, बिक्री व परिवहन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।

वहीं वाराणसी में गंगा के भीतर शव बहने के मामले पर याचिका दाखिल करने वाले एडवोकेट गौरव बंसल ने कहा कि इस रिपोर्ट से साफ है कि घरेलू और औद्योगिक दोनों तरीके के अपशिष्ट की निकासी बिना शोधन गंगा में की जा रही है। सरकार अपना दायित्व निभा पाने में पूरी तरह विफल है।