उत्तराखंड स्टोन क्रशर नीति जारी: रुकेगा अवैध खनन, बढ़ेगी सरकार की इनकम 

इसके अलावा खनन सामग्री के विक्रय और लेनदेन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है। संचालकों को इलेक्ट्रानिक मीटर का इस्तेमाल करना होगा। हाट मिक्स प्लांट लगाने के लिए जिलाधिकारी दो वर्ष की अनुमति देंगे। प्लांट की स्थापना व भंडारण की अनुमति देने के लिए जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति संयुक्त निरीक्षण करेगी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर शासन लाइसेंस जारी करेगा।

हरित पट्टी विकसित करनी होगी 

प्लांट संचालक को धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी विकसित करनी होगी। ये कार्रवाई लाइसेंस मिलने के साथ शुरू करनी होगी और छह महीने में पूर्ण कर ली जाएगी।
 
नवीनीकरण के समय पूरे करने होंगे मानक

पहले से संचालित हो रहे स्टोन क्रशर व स्क्रीनिंग प्लांट नई नीति से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन नवीनीकरण के समय उन्हें नई नीति के हिसाब से सभी मानकों को पूरा करना होगा। 

स्थानांतरित हो सकेंगे पुराने प्लांट

नीति में मानकों के अनुरूप प्लांट को स्थानांतरित करने का भी प्रावधान किया गया है। ऐसे प्रकरणों में प्लांट स्वामी नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप अनुरोध पत्र जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को देगा और उसकी संस्तुति पर शासन अनुमति देगा। इसके लिए स्वामी को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।