रोडवेज के मार्गों पर निजी बसों को परमिट देने के विरोध में उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की हड़ताल समाप्त हो गई है। आधे दिन तक हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। परिवहन विभाग, निगम के अफसरों के साथ वार्ता और चार बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद मोर्चा ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की।
बुधवार को मोर्चा की हड़ताल से प्रदेश में बसों का करीब 70 फीसदी संचालन प्रभावित रहा। सचिव परिवहन बृजेश संत की अध्यक्षता में मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इसमें निगम में कार्यरत संविदा, विशेष श्रेणी चालक, परिचालक एवं तकनीकी कार्मियों के नियमितीकरण पर निर्णय के लिए निगम के महाप्रबंधक प्रशासन, वित्त नियंत्रक, महाप्रबंधक कार्मिक व तकनीकी अधिकारी की समिति गठित करने पर सहमति बनी। यह समिति निगम एमडी को रिपोर्ट देगी। सभी कार्मिकों को नियमितीकरण नियमावली में शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
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फिलहाल परमिट देने का निर्णय स्थगित
बैठक में रोडवेज के मार्गों पर निजी बस संचालकों को परमिट जारी करने संबंधी अधिसूचना को निरस्त करने के संबंध में पुन: परीक्षण कर विचार को को लेकर एक समिति गठित होगी, जिसमें परिवहन व निगम के अफसर शामिल होंगे। फिलहाल परमिट देने का निर्णय स्थगित रखा गया है। बैठक में संयुक्त परिवहन आयुक्त एसके सिंह, निगम के महाप्रबंधक अनिल सिंह गर्ब्याल, सीपी कपूर, पवन मेहरा तो मोर्चा की ओर से संयोजक अशोक चौधरी, रविनंदन कुमार, रामकिशुन राम, राजीव खुल्बे मौजूद रहे।
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा निगम
निगम के बेड़े में 500 में से 130 बसें जल्द शामिल होंगी। 175 बसें खरीदने का प्रस्ताव निगम बोर्ड से पास हो चुका है। बाकी की खरीद के लिए एमडी की अध्यक्षता में गठित समिति एक माह में अपनी सिफारिश सचिव परिवहन को देगी। आईएसबीटी आनंद विहार, कश्मीरी गेट व परिवहन निगम के अन्य डिपो के आसपास से हो रहे निजी बस संचालन के खिलाफ विशेष अभियान चलेगा। आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आनंद विहार के भीतर से निजी बस संचालन के खिलाफ परिवहन निगम दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगा।