राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सचिव मुख्यमंत्री अमित नेगी से वार्ता की। उन्होंने उनके सामने चार प्रमुख मांगें रखीं, जिस पर सचिव ने सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
बुधवार को राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गोसाईं और महासचिव बीएस रावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नेगी से वार्ता की। उन्होंने मांग की कि राज्य कर्मचारियों की भांति सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाए, जिसमें सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों (जो पेंशन विहीन हैं) को भी शामिल किया जाए।
सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति मकान किराया भत्ता व अन्य भत्ते दिए जाएं। परिवहन निगम व पेयजल निगम में समय से वेतन दिए जाने की व्यवस्थाकी जाए।
गढ़वाल मंडल विकास निगम में महंगाई भत्ता पांचवें वेतनमान के बजाए अन्य निगमों की भांति दिया जाए। सचिव अमित नेगी ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते समस्याओं के समाधान में विलंब हो रहा है, जल्द ही सभी मांगों पर कार्यवाही की जाएगी।