उत्तराखंड: सरकारी क्षेत्र का कोई नशा मुक्ति केंद्र नहीं, लाइसेंस की प्रक्रिया तक नहीं

विडंबना यह है कि राज्य गठन के 20 साल बाद भी सरकार ने इन नशा मुक्ति केंद्रों के पंजीकरण और लाइसेंस की व्यवस्था तक नहीं की। निदेशक समाज कल्याण विनोद गिरी गोस्वामी कहते हैं,‘नशे के खिलाफ जन जागरूकता को लेकर एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसमें नशामुक्ति केंद्रों के लाइसेंस का प्रावधान रखा गया है।

यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रदेश में जहां तहां चल रहे नशामुक्ति केंद्रों के बारे में नशा विरोधी अभियान की नोडल एजेंसी समाज कल्याण विभाग को कोई जानकारी नहीं है। विभागीय रिकार्ड के हिसाब से प्रदेश में नैनीताल, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व चमोली में चार नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं और इन सभी के संचालक गैर सरकारी संगठन हैं।

यह जानकारी भी विभाग के पास इसलिए उपलब्ध है, क्योंकि इन चारों संगठनों को केंद्रीय अनुदान लेने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए विभाग से संस्तुति करानी होती है। एनजीओ और निजी क्षेत्र द्वारा संचालित केंद्रों के अपने नियम कायदे हैं। चूंकि इन पर निगाह रखने के लिए सरकार का कोई प्रभावी तंत्र नहीं है, लिहाजा इनके भीतर चल रही गतिविधियों को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब भी नहीं मिल पाते हैं।

निजी केंद्रों का खर्च वहन करना गरीबों के संभव नहीं 

नैनीताल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जज इमरान खान भी सरकारी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र न होने की बात उठाते हैं। वह कहते हैं, ‘उत्तरकाशी और अल्मोड़ा में ऐसे केंद्र प्रारंभ किए गए थे, लेकिन उनमें चिकित्सक और नशे के आदी मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था न होने से वे निष्प्रयोज्य हो गए, जबकि अन्यत्र भी कोई व्यवस्था नहीं है। निजी केंद्रों का खर्च वहन करना गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि नैनीताल में प्राधिकरण ने निजी प्रयासों एवं निजी केंद्रों के सहयोग से गरीब बच्चों का मुफ्त इलाज करवाया है।’

नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव तैयार

सरकारी क्षेत्र के पहले नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव तैयार हो गया है। ये प्रस्ताव एसटीएफ ने तैयार कर शासन को भेज दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बैठक के दौरान सरकारी क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र खोलने के आदेश दिए थे। सूत्रों के अनुसार, एसटीएफ की डीआईजी रिद्धिम अग्रवाल ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।