सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा, सहकारी बैंकों में 735 खाली पदों को भरने के लिए जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए।
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कहा, बैंकों में लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। डॉ. रावत विधानसभा में सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे। कहा, कोऑपरेटिव बैंकों में दो बार बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती की जा चुकी है। खाली रह गए पदों पर तीसरी बार इस संस्थान के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी।
राज्य सहकारी बैंक के एमडी नीरज बेलवाल ने बताया, सहकारी बैंकों में कुल 2,033 पदों में से 1,498 कर्मचारी कार्यरत हैं। 735 पद खाली हैं। बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती से उनकी कमी जल्द दूर होगी। सहकारिता मंत्री ने प्रदेश की 7,950 ग्राम सभाओं में सहकारी समितियों का गठन पर जोर दिया। कहा, राज्य में पांच हजार सहकारी समितियां काम कर रही हैं, जबकि 2,950 में नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। कहा, 670 समितियों में कई जगह भूमि दान की गई है। ऐसी समितियों के नाम भूमि की रजिस्ट्री की जाए।
सहकारिता विभाग के ढांचे के पुनर्गठन के निर्देश
सहकारिता मंत्री ने बैठक में विभागीय ढांचे के पुनर्गठन के निर्देश दिए। बताया गया कि जिला सहायक निबंधक के 17 पद हैं, जिन्हें बढ़ाकर 25 किया जाएगा, जबकि उपनिबंधकों के खाली पांच पदों और एआर की डीपीसी एक माह में करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने कुछ समितियों में एसआईटी जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली और पर्वतीय क्षेत्रों में साइलेज की खपत को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान विभागीय मंत्री ने केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के बारे में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोनिका समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।