कैंपा के तहत 40 हजार युवाओं को रोजगार देने के प्रस्ताव को प्रदेश सरकार फास्ट ट्रैक पर ले आई है। सीएम इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे चुके हैं। अब 30 सितंबर को मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित की गई है। इसके बाद यह प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार कर केंद्र को भेजा जाएगा।
वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इस योजना के लिए कैंपा से करीब 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार की योजना है कि प्रदेश में करीब 10 हजार फसल प्रहरी तैनात किए जाएं। इन फसल प्रहरियों पर बंदर और जंगली सुअरों से फसल की रक्षा करने का दायित्व होगा। यह काम अभी गांव के लोग और विशेषकर महिलाएं अपने स्तर पर ही कर रही हैं।
योजना का एक मकसद कोविड संक्रमण के दौरान युवाओं को रोजगार देना भी है। इसी को देखते हुए अब इस प्रस्ताव को तेजी से अमल में लाने की कोशिश की जा रही है। सामान्य रूप से योजना का पूरा खाका तैयार करने के बाद ही सीएम के सामने फाइल रखी जाती है। इस बार रूप रेखा तय कर सीएम से स्वीकृति ले ली गई है।
अब तीस सितंबर को इस प्रस्ताव को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी और इस बैठक में योजना का विस्तृत खाका तैयार किया जाएगा। मामला क्योंकि कैंपा का है, लिहाजा स्वीकृति के लिए यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। कैंपा में प्रदेश सरकार को 2600 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। इसमें से 200 करोड़ की योजनाओं को पहले से ही मंजूरी मिल चुकी है। अब करीब 225 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति केंद्र से ली जानी है।