उत्तराखंड: बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव की तैयारी, छोटे प्लॉटों पर भी बन सकेंगे अधिक ऊंचाई वाले भवन 

प्रदेश में आवासीय भूमि लगातार कम हो रही है। जमीनों की उपलब्धता कम होने के कारण राज्य सरकार अब दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की तर्ज पर वर्टिकल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रही है। वैसे भी जिस तेजी से जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, उससे लोगों के लिए बड़ा प्लॉट खरीद पाना मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, एफएआर ज्यादा देकर भूमि का प्रयोग कम किया जा सकता है। प्लॉट के कवर्ड एरिया गुणा एफएआर के आधार पर कुल कितने तल बनाए जा सकते हैं, इसका आंकलन किया जाता है। 

एफएआर बढ़ते ही स्वाभाविक तौर पर कुल निर्मित क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, जिससे भवन में अतिरिक्त तल बनाए जा सकेंगे। इसी के साथ हाई राइज बिल्डिंग बायलॉज भी तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें भवनों की अधिकतम ऊंचाई 83 मीटर तक करने का प्रस्ताव किया गया है। 

भवनों के आधार से होता है एफएआर निर्धारण
भवनों की प्रकृति के आधार पर एफएआर का निर्धारण होता है। इको रिजॉर्ट का सबसे कम दशमलव 25 और अफोर्डेबल हाउसिंग का सबसे अधिक 2.1 एफएआर है। इसके अलावा आवासीय, व्यावसायिक भवन, स्कूल, अस्पताल के लिए एफएआर अलग-अलग है। संशोधित प्रावधानों के बाद समान क्षेत्रफल के प्लॉट पर एक से दो तल तक अधिक बना सकेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता कम होने से इसका विशेष फायदा मिलेगा।