स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि त्योहारी सीजन में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग प्रदेशभर में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाएगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को टीमें गठित करने के निर्देश दिए। खासकर मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल में खाद्य पदार्थों अधिक सैंपलिंग करने को कहा गया। इसके अलावा खाद्य पदार्थों और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर जनजागरूकता अभियान भी चलाने के निर्देश दिए।
मंगलवार को एफडीए सभागार में स्वास्थ्य मंत्री ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक ली। जिसमें उन्होंने त्योहारी सीजन में खाद्य संरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिन तक सभी जिलों में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। जिलों में की गई कार्रवाई की मॉनिटरिंग प्रत्येक दिन निदेशालय स्तर पर की जाएगी।
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विभागीय मंत्री ने कहा कि सीमावर्ती राज्यों से अवैध रूप से बड़ी मात्रा में नकली खाद्य पदार्थों व दुग्ध उत्पादों की सप्लाई को रोकने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के साथ सघन चैकिंग अभियान चलाकर नकली उत्पादों को नष्ट किया जाए। बैठक में डा. रावत ने ईट राइट इंडिया कैंपेन को प्रदेश में प्रभावी रूप से लागू करने व अभियान से राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों को भी जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर सचिव स्वास्थ्य अनुराधा पाल, महानिदेशक स्वास्थ्य डा. तारा आर्य, अपर आयुक्त ताजबर सिंह, औषधि नियंत्रक हेमंत बिष्ट, संयुक्त निदेशक डॉ. आरके सिंह, उपायुक्त जीसी कंडवाल, आरएस रावत, डॉ. सुधीर कुमार, निशांत त्यागी, डीओ देहरादून मनीष सयाना मौजूद थे।
छह माह में भरे 696 सैंपल, 50 फेल
मिलावटखोरों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत अप्रैल से सितंबर माह तक 696 सैंपल लिए गए। जिसमें 50 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच में फेल पाए गए। इसके अलावा 1690 सर्विलांस सैंपल एकत्रित किए गए। इनमें सात सैंपल मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। विभिन्न न्यायालयों में दायर वादों के निपटारा करने के बाद 25.37 लाख रुपये की रिकवरी की गई।