उत्तराखंड: हरीश रावत ने लगाया आरोप, कहा- परिसंपत्तियों के मामले में यूपी के आगे किया सरेंडर

केवल शब्दों में उलटफेर और उत्तराखंड के साथ अंधेर हुआ
हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा है मुख्यमंत्री ने यूपी के मुख्यमंत्री के आगे समर्पण कर दिया। कांग्रेस इस मसले को लेकर राजभवन और सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों के मसले पर भाजपा सरकार में दो बार समझौते हुए, लेकिन इसमें केवल शब्दों में उलटफेर और उत्तराखंड के साथ अंधेर हुआ। 

 राजीव भवन में मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परिसंपत्तियों पर हुए समझौते पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि इस तरह का समझौता पहले भी हुआ। पूर्व में त्रिवेंद्र और योगी के बीच में समझौता हुआ था, लेकिन पूर्व और अब हुए दोनों समझौतों में एक बात कही गई है कि यूपी बड़ा भाई और उत्तराखंड छोटा भाई है। एक ही तरह का दावा किया गया कि इतने साल बाद परिसंपत्तियों का विवाद सुलझा। 18 नवंबर 2021 को परिसंपत्तियों पर हुए समझौते में उत्तराखंड ने अपने भावी अधिकारों यूपी को दे दिया है। आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उत्तराखंड की पैरोकारी करने में बौने साबित हुए हैं।

एक समझौता 2018 में हुआ था इसमें कहा गया कि सिंचाई विभाग की परिसंपत्तियां हैं। इसमें जलाशय, भूमि आदि शामिल हैं, उसमें 75:25 के अनुपात में फार्मूला तैयार किया गया। जबकि आज उस समझौते को पूरी तरह से पलट दिया गया है। आज हुए समझौते में कहा गया है कि इसका सर्वेक्षण होगा। इसके बाद निर्णय होगा। एक ही पार्टी की सरकार में हुए समझौतों में केवल शब्दों में उलटफेर किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे मसले पर कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक बुलाई जा रही है। जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी।  

बैगुल और नानकसागर जलाशय पर यूपी का स्वामित्व मान लिया 
हरीश रावत ने कहा कि बैगुल और नानकसागर जलाशय पर पूर्व में सैद्धांतिक सहमति बनी थी, लेकिन इसके बाद से इस पर बात आगे नहीं बढ़ी। अब समझौते में कहा गया है कि हमें इस पर नौकायन का अधिकार मिल जाएगा। जिससे यह स्पष्ट है कि इन जलाशयों पर यूपी का स्वामित्व मान लिया गया है। हरीश रावत ने कहा कि टिहरी डेम के स्वामित्व का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यूपी के साथ हुए समझौते में कहा गया है कि न्यायालय में जितने वाद लंबित हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। टिहरी डेम पर हमारा जो अधिकार है, जिस पर याचिका दायर की गई है उसे वापस लेने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान कोविड को लेकर जो रोक लगाई थी उसे हटाया जाना चाहिए था, लेकिन अब जबकि चारधाम यात्रा नहीं है सरकार प्रतिबंध हटा रही है।