शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि शासन की ओर से 65 स्कूलों के अनुदान को समाप्त किए जाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसकी फाइल मुख्यमंत्री को भेजी गई थी, उन्होंने कहा कि यह वह स्कूल हैं, जिन्हें अनुदान देने के लिए मानकों में छूट दी गई थी। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की सहमति न मिलने से इन स्कूलों को अनुदान पूर्व की तरह मिलता रहेगा।
अनुदान की समीक्षा की प्रक्रिया रहेगी जारी
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि शासन की ओर से हाल ही में अशासकीय स्कूलों की समीक्षा के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसके अनुसार इन स्कूलों की समीक्षा की प्रक्रिया जारी रहेगी।
शासनादेश निरस्त करने पर आभार जताया
माध्यमिक शिक्षणेत्तर एसोसिएशन उत्तराखंड ने अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के अनुदान समाप्त करने के शासनादेश को निरस्त करने पर विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री आदि जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष बीएस पवार व प्रांतीय महामंत्री संजय कुमार गर्ग ने कहा कि प्रदेश के प्रधानाचार्य, शिक्षक और हजारों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए यह दूरदर्शी व सकारात्मक निर्णय लिया गया है। आभार जताने वालों में एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बीडी सेमवाल, महामंत्री दिनेश गैरोला, शिवप्रसाद भट्ट, पुष्कर बहुगुणा, आसाराम डोभाल, चौधरी लोकेश आदि शामिल रहे।