नियामक आयोग ने अतिरिक्त लोड को लेकर राहत प्रदान की है। इसके तहत अगर आपके पास एक से चार किलोवाट का कनेक्शन है तो आप 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त लोड खर्च कर सकते हैं। चार केवी से दस केवी तक 40 प्रतिशत, दस केवी से 25 केवी से 25 प्रतिशत और 25 केवी से अधिक पर 20 प्रतिशत तक राहत रहेगी। लगातार तीन महीने तक लोड अधिक आने पर यूपीसीएल, उपभोक्ता को लोड बढ़ाने के लिए बोलेगा। अगर इसके बाद भी नहीं बढ़ाया जाता तो पांचवें महीने से वह लोड बढ़ जाएगा। नियामक आयोग ने यूपीसीएल से इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए सुझाव मांगा है। एक अप्रैल 2021 से प्रदेशभर में यह नियम लागू हो जाएगा।
मल्टीप्लेक्स में सिंगल कनेक्शन का मौका
अभी तक मल्टीप्लेक्स या मल्टीस्टोरी इमारतों में यूपीसीएल केवल मुख्य लाइन देता था। इससे आगे विद्युत आपूर्ति संबंधित इमारत का मालिक करता था। अब इसमें तब्दीली कर दी गई है। अगर उस इमारत में रहने वाला कोई व्यक्ति चाहेगा तो उसे उसी मुख्य लाइन से कनेक्शन मिल जाएगा। दूसरी ओर, 132 केवी से ऊपर की लाइनों में अगर देरी होगी तो इसकी जिम्मेदारी पिटकुल की होगी।
विद्युत आपूर्ति संहिता विनियम 2020 में कई नए प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत जिस भूमि पर संबंधित प्रशासन, निगम, निकाय की आपत्ति होगी, उस पर कनेक्शन नहीं दिया जाएगा लेकिन अगर किसी भूमि पर उपभोक्ता के पास मालिक होने का प्रमाण नहीं है और उस पर आपत्ति भी नहीं है तो वहां तीन गुना सिक्योरिटी पर कनेक्शन दे सकते हैं। वहीं यूपीसीएल के चेक मीटर से लेकर कई और प्रावधान किए गए हैं, जिनकी पूरी जानकारी नियामक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
-प्रभात कुमार डिमरी, निदेशक तकनीकी, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग