चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आई धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र 14 से 17 जून 2022 तक चल रहा था, जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। नियमानुसार छह माह के भीतर विधानसभा सत्र होता है।
विधानसभा का अगला सत्र दिसंबर से पहले होना है, लेकिन सत्र के दौरान व्यवस्थाएं और सदन संचालन को लेकर कर्मचारी की कमी का दबाव भी रहेगा। हाल ही में विधानसभा में बैकडोर भर्तियों को रद्द कर तदर्थ और उपनल के माध्यम से नियुक्त 250 कर्मचारियों को हटाया गया, इससे विधानसभा सचिवालय में अब कर्मचारियों की संख्या दो सौ के करीब रह गई है।
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चुनाव के बाद दोबारा सत्ता में आई धामी सरकार का पहला विधानसभा सत्र 14 से 17 जून 2022 तक चल रहा था, जिसमें सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। नियमानुसार छह माह के भीतर विधानसभा सत्र होता है। सरकार को दिसंबर से पहले सत्र की तैयारी पूरी करनी है।
शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा सचिवालय के कार्मिकों की बैठक में अधिकारियों से आगामी सत्र को लेकर चर्चा कीं। इससे स्पष्ट है कि स्पीकर मौजूद कर्मचारियों से सत्र चलाने की तैयारी में हैं।
विधानसभा में बैकडोर भर्तियों पर कार्रवाई से तदर्थ आधार पर नियुक्त 228 और उपनल के 22 कर्मचारियों को हटा दिया गया। वर्तमान में विधानसभा सचिवालय में लगभग दो सौ कर्मचारी ही रह गए हैं। आगामी सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून में। अभी सरकार ने यह तय नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार गैरसैंण में सत्र आयोजित कर सकती है। इसकी वजह गैरसैंण में बजट सत्र का न होना भी है।
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण का कहना है कि आगामी सत्र कब होगा यह सरकार को तय करना है। सत्र को चलाने के लिए कर्मचारियों की कमी नहीं है। आने वाले समय में विधानसभा में कितने कर्मचारियों की जरूरत है। इसके लिए ढांचा तैयार किया जाएगा।