लिहाजा जिलाधिकारी के स्तर पर स्वीकृति मिल जाए तो कार्य और तेजी से किए जा सकते हैं। इस पर सचिव आपदा प्रबंधन ने कहा कि बड़े कार्य मुख्यालय स्तर पर स्वीकृत होंगे, लेकिन छोटे कार्यों की स्वीकृति जिलाधिकारी के स्तर पर ही मिल जाए। इसके लिए जल्द एक शासनादेश जारी होगा।
सचिव ने कहा, जिलों को दी जा रही धनराशि में से 25 प्रतिशत तक जिलाधिकारी खर्च कर सकेंगे। इस संबंध में जल्द निर्देश भी जारी होंगे। सचिव सुमन ने कहा, मार्गों को सुचारू करने में लिखित अनुमति का इंतजार न करते हुए फोन व वर्चुअल माध्यम से अनुमति लेकर कार्य करें ताकि मार्ग खोलने में अनावश्यक विलंब न हो।
कहा, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई देनदारियां है, उन्हें जल्द निपटाएं। जेसीबी के ठेकेदारों की जो भी पुरानी देनदारियां हैं, उसको जल्द भुगतान करें। सचिव ने पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंट के प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा, ताकि क्षतिपूर्ति की कार्रवाई तेज की जा सके।