प्रशासनिक फेरबदल का आदेश जारी नहीं होने से दो आईएएस अफसर काम मिलने का इंतजार कर रहे हैं। एक अफसर सचिव स्तर का है, जबकि दूसरा अपर सचिव रैंक का है।
आईएएस सचिन कुर्वे को महाराष्ट्र डेपुटेशन से प्रदेश कैडर में लौटे दो सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। सचिव रैंक के कुर्वे को न तो किसी विभाग का जिम्मा दिया गया है और न ही सचिवालय में कमरा आवंटित किया गया है। यह स्थिति तब है जबकि सचिव रैंक में अफसरों की कमी की बात कही जाती है। हालांकि कुर्वे ने ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद अवकाश ले लिया था। वह इस माह के अंत तक अवकाश पर हैं।
दूसरे अपर सचिव रैंक के दीपेंद्र चौधरी हैं। सरकार ने कुछ समय पहले इन्हें जिलाधिकारी हरिद्वार के पद से हटाया है। पदमुक्त करने के बाद से उन्हें बाध्य प्रतीक्षा में रखा है। जिलाधिकारी का चार्ज मिलने से पहले दीपेंद्र के पास आबकारी आयुक्त, डीजी सूचना जैसे महत्वपूर्ण प्रभार थे।
सीएम की मंजूरी के बाद होंगे तबादले
उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक फेरबदल के लिए सूची तैयार की गई है, लेकिन मुख्यमंत्री स्तर से अभी मंजूरी नहीं मिली है। प्रस्तावित सूची में अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और अपर सचिव रैंक के कुछ अधिकारियों के प्रभारों में बदलाव होने की संभावना है। कुछ जिलाधिकारियों का प्रभार भी बदला जा सकता है।
नए उपसचिवों और अनुसचिवों को मिले विभाग, कुछ के बदले
तैनाती का इंतजार कर रहे हाल ही में प्रमोट हुए उपसचिवों और अनुसचिवों को विभागों का आवंटन कर दिया गया है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव (सचिवालय प्रशासन) राधा रतूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं।आदेश के अनुसार, हाल ही में उपसचिव बनें अनिल जोशी को शहरी विकास और नागरिक उड्डयन विभाग, गजेंद्र कफलिया को वित्त और आयुष, धीरेंद्र कुमार को राजस्व, खेल एवं युवा कल्याण, अर्पण कुमार राजू को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति व आवास विभाग, शिवेंद्र नारायण को महिला सशक्तीकरण एवं पंचायती राज विभाग का जिम्मा दिया गया है।
उपसचिव ध्रुव मोहन राणा शहरी विकास से हटाकर पेयजल, गिरीश चंद्र जोशी से नागरिक एवं खेल विभाग हटाकर मुख्यमंत्री कार्यालय, विक्रम राणा को लघु सिंचाई से हटाकर सचिवालय प्रशासन की जिम्मेदारी दी गई है। विजेंद्र पुंडीर को भाषा विभाग से मुक्त कर दिया गया है, उनके पास अब पशुपालन विभाग ही रहेगा।
कुल सात अनुसचिवों को विभाग दिए गए हैं, जिनमें से दो के विभागों में परिवर्तन किया गया है। बाध्य प्रतीक्षा में शामिल अनुसचिव अंबिका वशिष्ठ को पशुपालन विभाग, अनिल काला को शहरी विकास विभाग, नरेंद्र रावत को कृषि विभाग, राजीव तिवारी को लघु सिंचाई, हरी सिंह को औद्योगिक विकास (खनन) विभाग दिया गया है। इसके अलावा अनुसचिव मदन सिंह के पास अब जलागम विभाग और कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग रहेगा। उनसे भाषा विभाग हटा लिया गया है। वंदना डंगवाल से कार्यक्रम क्रियान्वय विभाग हटाकर अब सचिवालय प्रशासन का जिम्मा दिया गया है।