हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से किया आग्रह, उत्तराखंड में डेंगू से बचाव के लिए दी जाए अधिक सहायता

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने देहरादून निवासी रोहित ध्यानी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। ध्यानी का कहना था कि प्रदेश में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से वार्ड और बिस्तरों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।

राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2016 में डेंगू के 2146 मरीज पाए गए थे। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में डेंगू किट और दवाइयां उपलब्ध हैं। डेंगू प्रभावित सभी जिलों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डेंगू नैदानिक किट भी हैं।